1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उन राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए “मेरा राशन” मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो आजीविका की तलाश में नए स्थानों पर जाते हैं।
2) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य भर में महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए ‘एक्ससेलर बेंगलुरु‘ का अनावरण किया।’एक्ससेलर बेंगलुरु’ की पहल से राज्य में 50,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
3) HDFC बैंक ने “स्मार्टअप मेंटरिंग प्रोग्राम” लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
4) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 113 जिलों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम-जेई के साथ ईएसआई योजना के अभिसरण का शुभारंभ किया। यह नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ईएसआईसी, विशेष सेवा पखवाड़े के समापन दिवस पर लॉन्च किया गया था।
5) विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिह्नित करने के लिए दो पासपोर्ट सेवा केंद्रों को ‘सभी महिलाओं’ पीएसके में बदल दिया जाएगा। मंत्री ने दो पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) को ‘सभी महिलाओं’ पीएसके में बदलने की पहल की। एक आर के पुरम, नई दिल्ली और दूसरा केरल के त्रिपुनिथुरा, कोचीन में है।
6) केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए। ठाकुर को जुलाई 2016 में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया था। 124 सिख रेजिमेंट में ठाकुर को एक कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया था।
7) युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (GFI) की मान्यता बहाल करने का फैसला किया है।
8) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया, जिसका एक राउंड 22 फरवरी को और दूसरा राउंड 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पहचाने जाने वाले 250 जिलों / शहरी क्षेत्रों में 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा।
9) राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया।
10) संसद ने मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य सभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। 12 फरवरी 2021 को लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था।
