हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति “हर महिला को आर्थिक रुप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगी”।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं:
- 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% Gross Enrolment Ratio (GER) के साथ प्री-स्कूल से सेकेंड्री लेवल तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना।
- विश्व भर में इस उम्र (3 से 6 साल) को बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण चरण माना गया है।
- सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की बात कही गई है।
- कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है।
- किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।
- National Council for Teacher Education (NCTE), NCERT के साथ मिलकर National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE) 2021 तैयार करेगा।
- 2030 तक टीचिंग के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.ed. होगी।
SVAMITVA योजना अक्सर खबरों में बनी रहती है।
- इस योजना के तहत केरल के अलाप्पुझा जिले के गाँवों का डिजिटल भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग इस सप्ताह शुरू होने वाला है।
- SVAMITVA योजना
- SVAMITVA का पूरा नाम- ‘Survey of Villages Abadi & Mapping with Improvised Technology in Village Areas’
- यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
- 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया था।
- पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है।
- सर्वे ऑफ इंडिया इस योजना की प्रोद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (Technology Implementation Agency) है।
- इसके तहत आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण और CORS (Continuously Operating Reference Stations) Networks के जरिए किया जाता है।
हाल ही में, केरल के राज्यपाल ने केरल लोकयुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
- लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम, 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकयुक्त की स्थापना का प्रावधान है।
- ये संस्थान वैधानिक निकाय हैं।
- राज्यों को इस संदर्भ में अपने कानून बनाने की स्वायत्तता है; यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में लोकयुक्त की शक्तियां विभिन्न पहलुओं मसलन कार्यकाल और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति की आवशयकता आदि पर अलग होती हैं।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में लोकपाल के गठन की बात की गई है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश
- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत न्यायाधीश
- प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता हो।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में इस योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।
हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में नई रोशनी योजना के वित्तपोषण के संबंध में जानकारी दी।
- नई रोशनी योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
- इसका मकसद अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है।
- इसके तहत नॉलेज, टूल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाओं में नेतृत्व का विकास किया जाता है।
भारत ने 11 फरवरी को होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी रद्द कर दी है।
- सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट (Tradable Instrument) है।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉण्ड दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या Dated Securities जारी करती हैं जिसे State Development Loans (SDLs) कहा जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यावहारिक रुप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसी कारण इसे Free Gilt-edged Instrument कहा जाता है।
हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया है।
- पिछले साल तक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास इंटरनेट को छोड़कर सभी क्षेत्रों- टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, सिनेमाघरों और टीवी पर फिल्मों और रेडियो पर कंटेन्ट को विनियमित करने की शक्तियाँ थीं।
- फरवरी 2021 में Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 लाया गया।
- इस नियम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इंटरनेट और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेन्ट को विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हो गई हैं।
- प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म या OTT प्लेटफ़ॉर्म में अनुमति प्राप्त या निषिद्ध सामग्री पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
कोविड-19 महामारी की शुरुआत में 2020 में बनाए गए PM-CARES फंड में मार्च 2021 तक 10,990 करोड़ आया है।
- इसमें से 3,976 करोड़ की राशि का उपयोग विभिन्न राहत और क्षमता निर्माण कार्यों के लिए किया गया है।
- PM-CARES फंड को Public Charitable Trust के रुप में पंजीकृत किया गया है।
- इसे पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है।
- इस फंड में कोई भी व्यक्ति या संगठन स्वैच्छिक रुप से योगदान दे सकते हैं।
- इस फंड में बजट से पैसा नहीं दिया जाता है।
- इसमें दिए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रुप में माना जाता है।
- PM-CARES फंड को FCRA के तहत छूट मिली हुई है एवं विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोल गया है।
- इसमें दिए दान को आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी छूट दी गई है।
जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
- इस याचिका में कहा गया था कि CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
- इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि CoWIN पोर्टल पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
- केंद्र सरकार ने बताया कि आधार कार्ड उन 9 दस्तावेजों में से एक है जिसका उपयोग CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किया जा सकता है।
- इन 9 दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड आदि शामिल हैं।
