वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।
- गिफ्ट- आईएफ़एससी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है।
- व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए धन जुटाना
- वैश्विक कर प्रबंधन
- वेल्थ मैनेजमेंट
- बीमा और पुनर्बीमा
- अंतर्राष्ट्रीय निगमों में विलय और अधिग्रहण गतिविधियाँ
प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करेंगे।
- यह रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा है।
- भारत के श्रीपेरंबुदूर में 1017ई. में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था।
- वह एक वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक और वैष्णव परंपरा के प्रतिपादक थे।
- उन्होंने इलाया पेरुमल (Ilaya Perumal) के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान।
ये भी जानें- संत श्री रामानुजाचार्य | Shri Ramanujacharya | स्टैचू ऑफ इक्वालिटी
2030 तक भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन में ब्लू इकॉनोमी को विजन का छठा आयाम बताया गया है।
- ब्लू इकॉनोमी की अवधारणा गुंटर पाउली (Gunter Pauli) ने अपनी पुस्तक “The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs” में दी थी।
- ब्लू इकॉनोमी का तात्पर्य आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है।
- ब्लू इकॉनोमी सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ Ocean Economy के विकास के एकीकरण पर जोर देती है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG-14) में दिखता है।
- SDG 14 सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उनके उपयोग की बात करता है।
हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने राज्य सभा में बताया कि कॉमन मतदाता सूची और एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की केंद्र सरकार की अभी कोई योजना नहीं है।
- प्रत्येक राज्य चुनाव आयोग को राज्य के अधिनियमों द्वारा शासित (govern) किया जाता है।
- कुछ राज्यों के कानून राज्य चुनाव आयोग को यह अधिकार देते हैं कि वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों की अपनी मतदाता सूची है। ये राज्य निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग की सूची का उपयोग नहीं करते हैं।
- राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराया जाता है।
- वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
हाल ही में चिल्का विकास प्राधिकरण ने लैगून के वनस्पतियों और जीवों का वार्षिक सर्वेक्षण किया।
- चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।
- यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी खरे पानी की झील है।
- 1981 में, चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय Wetland के रुप में निर्दिष्ट किया गया था। अर्थात चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है।
- चिल्का में मुख्य आकर्षण का मुख्य केंद्र इरावदी डॉल्फिन हैं जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है।
- लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी. में फैले बड़े नलबाना द्वीप (Forest of Reeds) को 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
- कालीजाई (Kalijai) मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है।
- कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया, लद्दाख और हिमालय से यहाँ पक्षी आते हैं।
2020 में गठित जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के कार्यकाल का दूसरा विस्तार हो सकता है।
- अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है।
- अनुच्छेद 170 के तहत, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है।
- परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में लागू किया गया था।
इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करेगा।
- चंद्रयान-3 में केवल रोवर आउए लैंडर भेजा जाएगा जबकि पृथ्वी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर का ही उपयोग किया जाएगा।
- चंद्रयान-2 को 2019 में लॉन्च किया गया था।
- इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। हालाँकि यह क्रैश हो गया।
- 2019 में ही इजरायल का बेयरशील स्पेसक्राफ्ट भी चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया।
- यदि भारत सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला यह दुनिया का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा।
लोकसभा में बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए।
- सांसद जो मंत्री नहीं है वे प्राइवेट मेंबर कहे जाते हैं।
- प्राइवेट मेंबर द्वारा पेश किए गए बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है।
- ये बिल सांसद खुद या उनके स्टाफ तैयार करते हैं।
- जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं उन्हें कम से कम एक महीना पहले नोटिस देना होता है।
- ये बिल केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है।
- जब बहुत सारे बिल हों, तो पेश करने के क्रम को तय करने के लिए Ballot System का प्रयोग किया जाता है।
- PSR लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत के बजट की तारीफ की है।
- वह बुल्गारिया की एक पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं।
- वह 2017 से जनवरी 2019 तक विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी थीं।
- अक्टूबर 2019 में, जॉर्जीवा IMF की प्रबंध निदेशक बनीं।
- गौरतलब है कि जॉर्जीवा के कार्यकाल में ही विश्व बैंक के तत्कालीन मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने सबसे पहले विश्व बैंक की Ease of Doing Business रैंकिंग पर संदेह जताया था।
- बाद में विश्व बैंक ने इसे जारी नहीं करने का निर्णय लिया।
हाल ही में सोनाली सिंह ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का प्रभार संभाला है।
- कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स संविधान के अनुच्छेद 150 से अधिदेश (Mandate) प्राप्त करता है।
- Business Rules 1961 में इसके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का जिक्र है।
- उनके महत्त्वपूर्ण कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ निम्न हैं-
- तकनीकी रुप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन
- केंद्र सरकार के खातों को तैयार और जमा करना
- भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के वार्षिक खाते के साथ केंद्र के नकद शेष का मिलान करना
- राजकोष नियंत्रण और आंतरिक ऑडिट करना
- राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और विधान सभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के लिए खाते तैयार करना और जमा करना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है।
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट का लीडर अबू-इब्राहिम अल-कुरैशी मारा जा चुका है।
- सीरिया दक्षिण-पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है।
- इसकी राजधानी दमिश्क (Damascus) है, जो बरदा नदी पर स्थित है।
