भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है।
- यह आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।
- संसद में बजट छह चरणों से होकर गुजरता है:
- बजट का पेश किया जाना
- आम चर्चा (General discussion)
- विभागीय समितियाँ द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक का पारित होना
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का ‘बजट डिवीज़न’ बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था।
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हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया।
- पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था।
- इसका मकसद बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन समन्वित रुप से करना है।
- यह 16 मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे।
हाल ही में, केरल सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल के गठन की बात की गई है जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश
- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत न्यायाधीश
- प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करते हो।
- लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, एवं केंद्र सरकार में ग्रुप A,B,C एवं D के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार है।
- यह 10 लाख से अधिक विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले समाज या ट्रस्ट या निकाय के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कर सकता है।
हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया।
- भारत आजादी का अमृत महोत्सव के साथ आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है।
- इसके अलावा बजट में अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना भी निर्धारित की गई है। इस अवधि को अमृत काल कहा गया है।
- चालू वित्त वर्ष (2021-22) में भारत की आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% होने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
भारत ने कर्नाटक के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है।
- UNESCO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने औपचारिक रुप से होयसल मंदिरों का नामांकन यूनेस्को को सौंप दिया है।
- 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित होयसलों के ये मंदिर कर्नाटक के बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं।
- ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षित स्मारक हैं।
- बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर भगवान विष्णु को, हलेबिड का होयसलेश्वर मंदिर शिव को जबकि सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत में पाँच रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की है।
- ये पाँच प्रोजेक्ट हैं- गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी, दमनगंगा-पिंजाल और पर-तापी-नर्मदा।
- भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी ‘कृष्णा’ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है।
- कावेरी कोडागु से निकलती है तथा कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- पेन्ना चिक्काबल्लापुरा से निकलती है तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी ‘गोदावरी’ नासिक से निकलती है तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है।
भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द इयर अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है।
- पहलवान विनेश फोगाट और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बाद इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले नीरज चोपड़ा तीसरे भारतीय बन गए हैं।
- सचिन तेंदुलकर ने लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवॉर्ड 2000-2020 जीता था।
- नीरज चोपड़ा के अलावा पाँच अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी।
- इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का पानी पाकिस्तान एवं पूर्वी नदियों (रावी, व्यास और सतलज) का पानी भारत को दिए जाने का प्रावधान है।
डीप ओशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 12% का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है।
- इस मिशन का मकसद संसाधनों के लिए गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करना और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रोद्योगिकियों का विकास करना है।
- मिशन की अनुमानित लागत 5 साल की अवधि के लिए 4077 करोड़ है।
- इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देने में इस मिशन की अहम भूमिका होगी।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन का नोडल मंत्रालय है।
- ‘समुद्रयान’ डीप ओशन मिशन का हिस्सा है।
देश का पहला ‘ग्राफीन इनोवेशन सेंटर’ केरल में स्थापित किया जाएगा।
- यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी एवं टाटा स्टील लिमिटेड का संयुक्त उद्यम होगा।
