हाल ही में भारत को फिर से 4 साल (2019-2022) के कार्यकाल के लिए ITU परिषद के सदस्य के रुप में चुना गया है।
- भारत 1952 से ही इसका नियमित सदस्य बना हुआ है।
- यह सूचना और संचार प्रोद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की सभी 15 विशिष्ट एजेंसियों में सबसे पुरानी है।
- इसका मुख्यालय जेनेवा में है।
भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक सलाहकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र तथा राज्यों द्वारा ली जाने वाली संयुक्त उधारी (combined borrowing) कम होने की संभावना है।
- संविधान का भाग-XII उधार के संदर्भ में बात करता है।
- संविधान का अनुच्छेद-292 केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार एवं अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा लिए गए उधार के बारे में बताता है।
- अनुच्छेद-293 के तहत, यदि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की ऋणी हैँ तो उन्हें नए लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है।
मछली प्रजनक ‘मिस केरल’ को वन्य जीव (संरक्षक) संशोधन विधेयक, 2021 में Schedule I में शामिल करने से काफी आश्चर्यचकित हैँ।
- “Denision barb” मछली को मिस केरल कहा जाता है।
- यह केरल और कर्नाटक में पाई जाती है।
- इसका IUCN स्टेटस Endangered है।
अमेरिका में 5G वायरलेस नेटवर्क लागू होने के बाद भारत ने अमेरिका से आने और जाने वाली एयर इंडिया की कुछ उड़ाने रद्द कर दी थीं। बाद में इसे फिर से बहाल किया गया।
5G टेक्नोलॉजी की विशेषताएं
- इसमें मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम (30-200 GHz) का प्रयोग होता है, जिससे काफी हाई स्पीड डेटा भेजा जा सकता है।
- इसे अपग्रेडेड LTE (long-term-evolution) का उपयोग होता है।
- यह 20 Gbps (gigabits per second) तक की स्पीड देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रुप से मॉरीशस में भारत की सहायता से चलाए जाने वाले सोशल हाउज़िंग यूनिट्स प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।
- मॉरीशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
- यह मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है।
- मॉरीशस और मेडागास्कर के बीच Reunion द्वीप है।
इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Corporation-OIC) संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है।
- 57 देश इसके सदस्य हैँ।
- यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है।
- भारत इसका सदस्य नहीं है और ना ही ऑब्जर्वर स्टेट है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने गुजरात उच्च न्यायालय के लिए दो डिजिटल सेवाओं का उद्घाटन किया।
- ये दो सर्विसेज ‘जस्टिस क्लॉक’ एवं ‘अदालती शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान’ हैं।
- ‘जस्टिस क्लॉक’ एक एलईडी डिस्प्ले है।
- इसे गुजरात हाई कोर्ट परिसर के पास एक चौराहे पर जमीन से 17 फीट की ऊँचाई पर लगाया गया है।
- इस ‘जस्टिस क्लॉक’ में गुजरात में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के महत्त्वपूर्ण आँकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने National Eligibility cum Entrance Test (NEET) में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोटा की संवैधानिक को बरकरार रखा।
- पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में संविधान अनुच्छेद 340 के तहत, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित किया गया है।
- पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को ‘काका कालेलकर आयोग’ के नाम से भी जाना जाता है।
- इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन मामला अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे से संबंधित है।
- इस मामले में मद्रास में मद्रास राज्य के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जाति के आधार पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सीटों का बंटवारा करने का आदेश दिया गया था।
