एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर प्रेस क्लब के बंद होने पर नाराजगी जताई है।
- संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।
- भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रेस की आजादी को स्पष्ट रुप से सुरक्षा देता हो।। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की आजादी अंतर्निहित है।
- 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (Romesh Thappar v. State of Madras) सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी लोकतान्त्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर टिकी हुई है।
- द विंडहोक डिक्लेरेशन 1991 में प्रेस की स्वतंत्रता सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था।
- इसे अफ्रीकी अखबार के पत्रकारों द्वारा लाया गया था।
हाल ही में नाबार्ड ने वर्ष 2022-2023 के लिए गुजरात के लिए “स्टेट फोकस पेपर” जारी किया।
- इस रिपोर्ट में नाबार्ड ने कहा कि 2019-20 में गुजरात की खाद्यान्न उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम थी।
नाबार्ड
- नाबार्ड एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना ‘राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981’ के तहत की गई थी।
- यह ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त (refinance) सहायता प्रदान करता है।
- यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है।
इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान में शिफ्ट कर रहा है।
- इस नई राजधानी का नाम नुसंतारा रखा गया है।
- इंडोनेशिया की संसद ने इसके मद्देनजर कानून भी पास कर दिया है।
- दरअसल जकार्ता पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है जिसके कारण वहाँ की सरकार ने देश की राजधानी को बदलने का निर्णय लिया है।
- इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पूर्वी बारहसिंगा (Eastern Swamp Deer) की संख्या में गिरावट आई है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी तीनों उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- पूर्वी बारहसिंगा काजीरंगा (असम) और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश) में पाया जाता है।
- पूर्वी बारहसिंगा इन दोनों जगहों को छोड़कर दक्षिण एशिया में और जगह विलुप्त हो चुका है।
- पश्चिमी बारहसिंगा नेपाल में पाया जाता है।
- पशकिमी बारहसिंगा जिसे हाई ग्राउन्ड बारहसिंगा भी कहते हैँ, मध्य एवं उत्तर भारत में पाया जाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट IPC की धारा 375 के अपवाद की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
- IPC की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और साथ ही 7 ‘Notion of consent’ का भी जिक्र करती है।
- यदि इन 7 ‘Notion of consent’ को नहीं माना जाता है तब किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप माना जाएगा।
- हालाँकि इसमें एक अपवाद भी है; यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी (पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए) के साथ बिना सहमति के भी संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।
- कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी मैरिटल रेप को अपराध मानने वाला कानून है।
हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सारथी मोबाईल एप्प लॉन्च किया।
- इस एप्प के जरिए सेक्यूरिटीज मार्केट के बेसिक कान्सेप्ट एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी।
