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Current Affairs | करंट अफेयर्स | 2 फरवरी 2022

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘ग्रीन बॉण्ड’ जारी करने की घोषणा की।

Table of Contents

  • ग्रीन बॉण्ड की सहायता की सहायता से ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पूँजी जुटाई जाती है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, सतत जल प्रबंधन इत्यादि से संबंधित प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स के उदाहरण हैं।
  • बॉण्ड पर पारंपरिक रुप से निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर मिलता है।
  • 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक जैसे कुछ डेवलपमेंट बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड लॉन्च किया गया था।
  • कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में ग्रीन बॉण्ड को एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने कल बजट पेश किया था।

  • इसमें प्राप्तियों, खर्चों और घाटों आदि से संबंधित ब्योरा दिया गया है।
  • राजकोषीय घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण प्राप्तियों (non-debt receipts) के योग के बीच का अंतर है।
  • यह दर्शाता है कि सरकार नेट टर्म्स में कितना खर्च कर रही है।
  • राजकोषीय घाटा से यह पता चलता है कि सरकार राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से कितना अधिक खर्च कर रही है।
  • राजकोषीय घाटे में से इंटेरेस्ट पेमेंट को घटाकर प्राथमिक घाटा निकाला जाता है।
  • राजकोषीय घाटा से पूंजीगत व्यय घटाकर राजस्व घाटा निकाला जाता है।

सरकार ने हाल ही में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) को रेगुलेट करने वाले मौजूदा कानून की जगह पर नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है।

  • इस नए कानून के तहत राज्य ‘उद्यम और सर्विस हब के विकास’ में भागीदार बन सकेंगे।
  • SEZ आम तौर पर देश के भीतर एक शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है।
  • इस जोन के लिए अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं।
  • इसका अहम मकसद निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार पैदा करना है।
  • एशिया का पहला EPZ (Exports Processing Zones) 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया।
  • The Special Economic Zones Act 2005 में पारित किया गया था।
  • यह अधिनियम 2006 में SEZ नियमों के साथ ही लागू हुआ।
  • हालाँकि SEZ भारत में विदेश व्यापार नीति के तहत 2000 से 2006 तक लागू था।
  • बोर्ड ऑफ अप्रूवल इसका शीर्ष निकाय होता है।
  • इसके हेड वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के सचिव होते हैं।

निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एवं मेंटल हेल्थ पर फोकस करने के लिए केंद्रीय बजट की प्रशंसा की है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हेल्थकेयर को मौलिक अधिकार माना है।
  • मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेंटल डिसॉर्डर और इससे संबंधित योग्य प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था।
  • मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 मानसिक विकारों से जूझ रहे लोगों को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
  • 2020 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद एवं अन्य मानसिक विकारों का सामना कार रहे लोगों की सहायता करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन ‘किरण’ की शुरु की।

हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इज़राइल को “Apartheid” स्टेट करार दिया।

  • इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनियों को ‘निम्न (इंफीरियर) नस्लीय समूह’ मानने के कारण एमनेस्टी ने इज़राइल को ‘Apartheid’ स्टेट कहा।

हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।

  • 1971 में इसी तारीख को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस कारण हर साल 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है।
  • पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था।
  • इसका मकसद आर्द्रभूमि के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है।
  • आर्द्रभूमि को स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक ट्रांजीशन जोन माना जाता है।
  • इस साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम ‘Wetlands action for people and nature’ है।

रेल मंत्री ने बजट में रेलवे से संबंधित घोषणाओं की सराहना की है और यह भी बताया कि कवच (KAWACH) सिस्टम में क्या शामिल है।

  • कवच एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है।
  • इसका विकास स्वदेशी रुप से किया गया है।
  • यह भारतीय रेलवे को ‘शून्य दुर्घटनाओं’ (Zero accidents) के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
  • यह रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रोप्रोसेसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) तकनीक पर आधारित है।

भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन को लागू कर रही है।

  • इसका उद्देश्य 2024 तक गाँवों में सभी घरों और सार्वजनिक संस्थानों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
  • यह योजना जल जीवन मिशन का एक घटक है।
  • मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 करोड़ है जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ है।
  • गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है।

बजट 2022 पेश करने के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक्स्प्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा।

  • पीएम गति शक्ति बुनियादी ढाँचे से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी को दूर करेगा।
  • यह 6 स्तंभों Comprehensiveness, Prioritization, Optimization, Synchronization, Analytical एवं Dynamic पर आधारित है।
  • इसका मकसद नेक्स्ट जेनरेशन की बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए प्रयास कर ईज़ ऑफ लिविंग एवं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है।

वित्तमंत्री ने बजट में किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है।

  • एस. सी. गर्ग ने 2019 में वर्चुअल करेंसी पर अंतर- मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता की थी।
  • इस समिति ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
  • इस समिति ने क्रिप्टो व्यवसायों को विनियमित करने की सिफारिश की थी।

उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इच्छामृत्यु (Euthanasia) के लिए राष्ट्रपति की अनुमति मांगी है।

  • “एम. एस. दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य” में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में ‘मरने का अधिकार’ शामिल है।
  • “चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश” मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मरने के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
  • “ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य” मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार या मारे जाने का अधिकार शामिल नहीं है।
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